विराटनगर १६ असोज
विराटनगरमा चक्रपथ निर्माण सुरू भएको दुई दशक बितिसक्यो । तर, अझैसम्म निर्माण सम्पन्न भएको छैन । विराटनगर आसपासका गाउँपालिकाहरूलाई समेत समेट्ने गरी सहर विस्तार गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअनुरुप निर्माण सुरू गरिएको भए पनि सरकारी वेवास्ताले चक्रपथ अलपत्र परेको छ ।  हरेक वर्ष बजेट भाषणमा सरकारका अर्थमन्त्रीहरूले विराटनगर चक्रपथलाई प्राथमिकता दिएको बताउने गरेका छन् । तर, बजेटमा प्राथमिकतामा परे पनि व्यवहारमा भने चक्रपथ निर्माणले पाथमिकता पाएको छैन । दुई दशक पहिले सरकारले विराटनगरको चक्रपथलाई नमूना आयोजनाका रुपमा निर्माण गर्ने योजना ल्याएको थियो । चक्रपथ आसपास एक सय मिटर जग्गा लिएर प्लानिङ गरी नमुना र व्यवस्थित शहर बनाउने सरकारको योजनामा थियो । सोही योजनाअनुसार चक्रपथ आसपास एक सय मिटर जग्गा बेचविखनमा रोकसमेत लगाइएको छ । तर, सरकारले ल्याएको योजनाअनुसार न त चक्रपथ निर्माण भयो । न त रोकिएका जग्गामा प्लानिङ नै गरियो । व्यवस्थित सहरीकरण गर्ने योजना अनुसार काम थालिएको भए पनि ४४ किलोमिटर लामो चक्रपथ दुई दशक वितिसके पनि सम्पन्न भएको छैन । विराटनगर चक्रपथ निर्माण सुरू गरेको २३ वर्ष पुगेको छ । देश संघीयतामा गएपछि चक्रपथ थप अन्यौलमा परेको छ । संघिय सरकार मातहतको शहरी विकास मन्त्रालयले गर्दै आएको निर्माणको काम सरेर प्रदेश मातहतमा आएको छ । तर, प्रदेश सरकारले पनि चक्रपथ निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको देखिंदैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणका क्रममा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले विराटनगर चक्रपथलाई बजेट विनियोजन गरेको बताए पनि रकम खुलाएनन् । सरकारले बहुवर्षिय योजनामा राखेर चक्रपथ निर्माणलाई निरन्तरतामात्रै दिएको देखिन्छ । संघिय सरकारले जस्तै प्रदेश सरकारले पनि चक्रपथ निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । हरेक वर्ष थोरै थोरै बजेट आउने गरेका कारण चक्रपथमा कतै ग्राभेल, कतै पीच र कतै धुलाम्मे सडक छ । निर्माण गरिएको सडक भत्किएर सवारी चलाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । जताततै भत्किएका कारण सडकमा सवारीसाधन सञ्चालन गर्न नसकिने स्थिति रहेको सिटी सफारी चालक गोपाल मण्डल बताउनुहुन्छ । यता जग्गा धनिहरू भने आफ्नो जग्गा बर्षौदेखि सरकारले बन्धकमा पारेको गुनासो गर्दछन् । सरकारले जग्गा लिएर चक्रपथ पनि नबनाएको र प्प्लटिङ गरेर घडेरी प्लानिङ पनि नगरेको उनिहरूको गुनासो छ । उनिहरूले सरकारले दिएको आश्वासन अनुसार चक्रपथ निर्माण गर्न माग गरेका छन् । चक्रपथ निर्माण नगरे आफूहरूले दिएको जग्गा फिर्ता गर्न वा मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण गर्न स्थानीयको माग छ । चक्रपथ निर्माण गरेर शहर बसाउने आश्वासन दिएपछि आफूहरूले सित्तैमा जग्गा दिएको जग्गाधनी रोशनकुमार बुढाथोकीले बताउनुभयो । सरकारले तत्काल जग्गाधनीसँग गरेको सम्झौता अनुसार सडक निर्माण गरी जग्गा प्लानिङ गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । आफ्नो १० कठ्ठा जग्गा रिङरोडकै कारणले बन्धकमा परेको उहाँको भनाइ छ । यता पूर्वाधार विकास कार्यलय मोरङले सरकारले बार्षिक रुपमा थोरै बजेट विनियोजन गरेका कारण चक्रपथ निर्माण गर्न गाह्रो भएको जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख सुशिल श्रेष्ठले प्रयाप्त बजेट विनियोजन नगरेसम्म चक्रपथको कामले गति लिने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले प्रदेशमातहत आयोजना हस्तान्तरण भएपछिको दुई वर्षमा पहिलो वर्ष ५० लाख र गत आर्थिक वर्ष ३ करोड रुपैयाँको काम गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
विराटनगरको चक्रपथ सम्पन्न गर्न करिब १० अर्ब बजेट लाग्ने भए पनि सरकारले हरेक वर्ष दुई चार करोड बजेट विनियोजन गरेर झारो टार्ने काम मात्रै गरिरहेको छ । चक्रपथ निर्माण गर्न र चक्रपथ आसपासका क्षेत्रमा शहरी पूर्वाधारको विकास गर्न सरकारले प्रयाप्त बजेट विनियोजन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।