काठमाण्डौ ११ मंसिर
संसदीय समितिले समानुपातिक समावेशीतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयनका गर्न छुट्टै ऐन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आज बसेको समितिको बैठकले संविधानले परिकल्पना गरेको र मौलिक अधिकारका रुपमा समेत रहेको समानुपातिक समावेशीतालाई व्यवहारतः कार्यान्यनका लागि छुट्टै ऐन ल्याउन निर्देशन दिएको हो । सर्वस्वीकार्य हुनेगरी संविधानको प्रस्तावना र मौलिक अधिकारको धारा ४२ मा उल्लेख भएअुनसार ऐन बनाउन निर्देशन दिइएको संसदीय विशेष सुनुवाई समितिका सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले बताउनुभयो । यस्तै समितिले संवैधानिक निकायहरुलाई पूर्णता दिन पनि निर्देशन दिएको छ । संवैधानिक निकायहरुले पूर्णता नपाउँदासम्म संविधान कार्यान्वयन गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै सभापति कर्णले रिक्त रहेका पदमा तत्काल नियुक्ति गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
महिला आयोग, दालित आयोग, जनजाति आयोग लगायतका आयोग पदाधिकारी विहिन रहेका छन् । यसैगरी निर्वाचन आयोग, अधिकार आयोग, अख्तियार लगायतका आयोगपनि पदाधिकारी अपुग रहेका छन् । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आमन्त्रण गरिएको भएपनि उहाँ अनुपस्थित रहनु भएको थियो । समय अभावका कारण प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा सहभागि हुन नसकेको सभापति कर्णले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिको रुपमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवाली सहभागि हुनुभएको थियो ।