काठमाण्डौ ९ असोज
कोभिड १९ नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले गरेका कामको अनुगमन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले प्रत्येक अस्पतालहरुमा ‘नन कोभिड’ विरामीहरुको सहज तरिकाले उपचारको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ ।
संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तरगत कोभिड १९ का सन्दर्भमा सरकारले गरेका काम कारवाहीको अनुगमन गर्न गठित उपसमितिले यस्तो सुझाव दिएको हो । उपसमिति संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले प्रतिवेदन बुझाउँदै कोभिडबाहेकका अन्य रोगका विरामीहरुले सहज उपचार सेवा पाउन नसकेको बताउनुभयो । उपसमितिले पीसीआर रिपोर्ट तत्काल प्रदान गर्न देशभरिका प्रयोगशालालाई एकीकृत रुपमा समन्वय गर्न पनि सुझाव दिएको छ । पीसीआर ल्याबको क्षमताअनुसार दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्दै पूर्ण क्षमतामा ल्याब सञ्चालन गर्नुपर्ने, होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितको नियमित रुपमा स्वास्थ्यकर्मीले निगरानी गर्नुपर्नै र क्वारेन्टिनमा रहेका विरामीहरुलाई खाना बाफत तोकिएको १७५ रुपैयाँ अपुग भएकाले बजार मूल्य अनुसार खानाको मूल्य निर्धारण गर्न पनि सुझाव दिइएको संयोजक श्रेष्ठले बताउनुभयो । उपसमितिले कोभिड अस्पतालहरुमा भेन्टिलेटर, आइसियु र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न पनि सुझाव दिएको छ । सांसद खगराज अधिकारीले शवगृह व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्न अस्पताल प्रशासनलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले कारागारका कैदीबन्दीको उपचारको व्यवस्था कारागार प्रशासनले गर्ने उल्लेख गर्दै अस्पतालले कसरी उपचार गर्यो भन्नुभयो । कैदीबन्दीको उपचार गर्दा सम्झौता गर्नुपर्नेमा त्यो भए÷नभएको विषय स्पष्ट पार्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सांसद अञ्जना विशंखेले तीन दिनमै शव कसरी सड्यो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । शवगृह जस्तो सुकै अवस्था भएपनि तीन दिनमा नै सड्ने अवस्था हुन्छ की हुँदैन भन्ने कुराको जवाफ दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।