काठमाण्डौ ८ असोज
सर्वोच्च अदालतले नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।  अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले दिएको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गौतमको नियुक्तिलाई यथास्थितिमा राख्दै थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । सर्वोच्चले यही असोज १४ गते दुवै पक्षलाई छलफलको लागिसमेत बोलाएको छ । यसअघि पनि चुनाव हारेका व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा पठाएर नागरिकको मतको अवमूल्यन गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।