उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संविधानको मर्मअनुरुप ल्याउन नसकेको स्वीकार गर्नुभएको छ ।
संविधानले तीनवटै तहका सरकारको कामहरु परिभाषित गरे पनि काम गर्ने शैलीमा पुरानै आचरण हाबी हुँदा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संविधानको स्प्रिटअनुसार आउन नसकेको बताउनुभएको हो । आज संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले संवैधानिक व्यवस्था र त्यसलाई कार्यन्वयनमा लैजानेहरुबीच द्वन्द्व हुँदा विकास निर्माणमा समेत अवरोध भएको बताउनुभयो । उहाँले राज्य संरचना र प्रणाली परिवर्तन भएपछिको कानून र संरचनाहरु अझै पनि पूर्णरुपमा निर्माण नभएकाले व्यवहारीक रुपमा अन्तरविरोध भइरहेको र त्यसको असर बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा परेको बताउनुभयो । त्यस्तै समावेशी आर्थिक विकासका लागि तीनवटै तहका सरकारको संलग्नता र सक्रिय सहभागिताबाट मात्र योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन र निरिक्षणमा जानुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।