झापा १९ भाद्र
विगतबाट मिलिभगतमा हँुदै आएको झापाको उत्तरी चुरे दोहनको असरको कारण बस्तीहरु जोखिममा पर्न थालेका छन् । झापाका उत्तरी क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष यो समस्या देखिने गरेको हो । बिगत १० वर्ष अगाडिबाट मिलेमतोमा हँुदै आएको चुरे दोहनका कारण झापाको उत्तरी बस्तीहरु जोखिममा पर्दै आएका छन् । सोमबार रातीको भारी बर्षाको कारणले भएको क्षतीको अनुगमनमा निस्किएका झापाका नियमनकारी निकायका प्रमुखहरु नै एकले अर्कामाथी दोष थोपरेर आफु चोखिन खोजेका छन् । सोमबार बेलुकी आएको मुसलधारे वर्षाका कारण झापाका उत्तरी क्षेत्रका १० वटा बढी गाउँ बाढी र पहीरोको चपेटामा परेका छन् । बाढीका कारण सयाँै बिगाहा खेतीयोग्य जमिन र कयौ सडकसमेत बगरमा परिणत भएको छ । बाढीले मेचीनगर, बुद्धशान्ति, अर्जुनधारा नगरपालिकालगायतका उत्तरी स्थानीयतहका बिभिन्न स्थानमा अधिक क्षति पुर्याएको छ । यही क्षति अनुगमनमा निस्किएका सरकारका बिभिन्न तहका प्रतिनिधिहरुले समस्याको कारण आफुहरुको नभएको भन्दै एकले अर्कालाई दोषारोपण गरी उम्किने प्रयास गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले स्थानीय तहले आफूखुसी चुरे क्षेत्रका नदीनाला उत्खनन् गरेकाले बर्षेपिच्छे बाढी र पहीरोको समस्या निम्तिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले झापाका केही स्थानीय तहका प्रतिनिधिको मिलिभगतमा चुरे दोहन भैरहेको बताउनुभयो । यता बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश भूजेलले सरकारले चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि बिभिन्न कार्यक्रम तर्जुमा गरेको भएपनि प्रसाशनले आवश्यक सहयोग नगरेकाले आफूहरुले त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय गुण्डाहरुको हातमा झापाका नदीनाला भएकाले संरक्षण गर्न नसकिएको भन्दै निरिहता प्रदर्शन गर्नुभयो । १० बर्षदेखि निरन्तर खोला दोहन भएकोले चुरे क्षेत्र नराम्ररी प्रवाभित भएको प्रदेश सांसद गोपाल बुढाथोकीले बताउनुभयो । उहाँले यो अवस्था रहिरहे शान्तिनगरका जनता बसाईं सर्नु पर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिनुभयो । दोहनका कारण पैनी, खानेपानीका मुहान सुक्न थालेको सांसद बुढाथोकीको भनाइ छ । आम नागरिक र जिम्मेबार पदमा बसेका मानिसहरु गैरजिम्मेवार भएकाले तराईको अस्तित्व मेटीनेगरी चुरे दोहन हँुदै आएको झापा क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य सुरेन्द्रकुमार कार्कीले बताउनुभयो । उहाँले यसका कारण कुनै दिन तराइ नै नामेट हुने दाबी गर्नुभयो । बिगत बर्षहरुबाटै चुरे क्षेत्रको संरक्षणको धारणा राख्दै आएका सांसद कार्कीले सबै क्षेत्रको पहल कदमीले मात्र रोक्न सकीने तर्क गर्नुभयो । सरकारले असार, साउन र भदौ महिनामा चुरे क्षेत्रका नदीनालामा उत्खनन् निषेध गरेको भएपनि झापाका मेची, निन्दा, टिमाइ, बिरिङ, कन्काइ लगायतका नदीमा निर्वाद अवैध उत्खनन् हुँदै आएको छ । अवैध उत्खनन्मा जिल्ला समन्वय समिति, स्थानिय तह र प्रशासनको प्रत्यक्ष सहयोग रहँदै आएको स्थानीयहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । झापाका यस्ता धेरै स्थानहरुमा हरेक बर्ष हुने अवैध उत्खननको बारेमा पटक–पटक जनताहरुले आवाज उठाँउदै आएको भए पनि नियामकारी निकाय भने कानमा तेल हालेर बस्ने गरेको देखिन्छ ।
