काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले आफुले स्थानीय तहका लागि निकालेको कर्मचारीको भर्ना विज्ञापन कानून सम्मत भएको दाबी गरेको छ ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले आयोगले निकालेको विज्ञापन कानुन विपरित नभएको बताउनुभएको हो । स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट माग भएका कर्मचारी संघीय सरकारमार्फत अनुरोध भएपछि माग भई आएका पदका लागि आफुहरुले विज्ञापन आव्हान गरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले संविधानमा नै स्थानीय सरकार अलग अलग हो भनिसकेको तथा स्थानीय सरकारले माग गरेको कर्मचारी सिट संख्या लगायत कारणले समस्या भएको बताउनुभयो । स्थानीय सरकारले एक वा दुई जना मात्रै कर्मचारी मागेको अवस्थामा समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्त अबलम्बन गर्न गाहे हुने उहाँको तर्क थियो । उहाँले संविधानको धारा २ सय २७ , २ सय २६ र २ सय ८५ विरोधाभासपुर्ण भएको भन्दै आयोगमाथि टिकाटिप्पणी गर्नु भन्दा कानुन संसोधन गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले आयोगले नै संगठित संस्था र सुरक्षा निकायमा समावेशीकरणलाई स्थापित गराएको स्पष्ट पार्नुभयो । समावेशीकरणका लागि सधै प्रयासरत संबैधानिक निकायलाई समावेशी मान्यता विरोधीको रुपमा संचारमाध्यम र सामाजिक संञ्जालमा आउनु दुखद भएको बताउनुभयो । आयोगको कोही प्रति पनि गलत मनसाय नरहेको भन्दै उहाँले संविधानमा बांझिएका धारा संसोधन गर्न सुझाव दिनुभयो । सरकारको अनुरोध पछि आफुहरुले विज्ञापन आव्हान गरेको भन्दै उहाँले त्यसमा असन्तुष्ठी भए संविधान र विद्यमान कानुन संसोधन गरि सरकार मार्फत नै निर्देशन भए प्रक्रिया रोक्न सकिने संकेत गर्नुभयो ।
लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते ५ सय १५ स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न सेवा र तहमा ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि विज्ञापन आव्हन गरेको थियो । आयोगले विज्ञापन आव्हान गर्दा संविधानले प्रत्याभुत गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त उल्लघंन गरेको भन्दै विरोध हुदै आएको छ ।
