काठमाडौं । सरकारले ‘सार्वजनिक सार्वजनिक खरिद ऐन’ संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विकास, निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको तयारीको कामलाई अघि बढाइएको जानकारी दिनुभएको हो । आज संघीय संसद अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले चालू वर्षे अधिवेशनभित्रै सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले सार्वजनिक खरिदका लागि आवश्यक नियमावली भने मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरिसकेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले सो नियमावलीमा आयोजना लिने तर काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीमाथि कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको समितिलाई जानकारी गराउनुभयो । बैठकमा समितिका सदस्यहरुले तत्काल सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । समितिका सदस्य एवम् पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले एउटै आयोजना वर्षौसम्म पूरा नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी आयोजनाकोहरुको काममा तीव्रता दिन पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो । समितिका अर्का सदस्य डा. बाबुराम भट्टराईले आर्थिक वृद्धिलाई जोड दिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक भन्दा पनि राजनीतिक पक्षलाई जोड दिएकोमा असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभयो । पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनु भएका भट्टराईले दीगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी बजेट ल्याउन पनि सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
बैठकमा अर्थ समितिले विभिन्न उपसमिति बनाएर देशका मुख्यमुख्य सहरमा अन्तरक्रिया गरी तयार पारेको बजेटसम्बन्धि सुझाव पनि अर्थमन्त्री खतिवडालाई बुझाइएको थियो ।
