विराटनगर । १ नम्बर प्रदेशका सांसदहरूले सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम छनौटमा विभेद गरेको, गरीब, सुकुम्बासीको समस्या समाधानमा ध्यान नदिएको तथा अवैध रुपमा संचालित क्रसर उद्योगलाई बन्द नगराएको आरोप लगाएका छन् ।
प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । सांसद ज्योति सुब्बाले प्रदेशका मन्त्रालयहरुले पार्टी र नातागोता हेरेर बजेट तथा कार्यक्रम पार्ने गरेको आरोप लगाउनु भयो । यस्तै सांसद राधा थापाले सुकुम्बासी भूमिहिनलाई आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने, लालपूर्जा वितरण गर्नुपर्ने तथा उनीहरुलाई शिक्षा र रोजगारको ग्यारेण्टी गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । सांसद सूयर्माराज राईले मोरङमा संचालनमा रहेका अवैध क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्न माग गर्नुभयो । जनताले क्रसर बन्द गराउन भन्दै गरेको आन्दोलनको सुनुवाई नभएको भन्दै उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनको पहिलो संशोधन विधेयक पेश गर्नुभयो । यस्तै बैठकले प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा बनेको विधेयक–२०७५ दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ ।