काठमाडौं, २३ फागुन । सांसदहरुले “सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक”मा उल्लेखित लगानी बोर्डको संरचना र दायित्व तथा क्षेत्राधिकारमा आवश्यक संसोधन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी अधिकांश सांसदहरुले विधेयकमा गरिएको व्यवस्था स्पष्ट नभएको भन्दै संसोधनको माग गरेका हुन् । सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले सरकारको नीति स्पष्ट नहुदा र समयमै निर्णय गर्न नसक्दा ठूला लगानी नेपालमा आउन नसकेको भन्दै लगानीका लागि अत्यावश्यक भएकाले विधेयकलाई छिटो टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद खगराज अधिकारीले लगानी बोर्ड गठनको विषयलाई थप स्पष्ट बनाई जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी समस्या अत्यन्तै कठिन भएकाले सो विषयलाई विधेयकमा स्पष्ट सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । सांसद देवप्रसाद गुरुङ्ग विधेयकमा स्वदेशी निजी लगानीलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । यस्तै सांसद प्रेम सुवालले लगानी बोर्डलाई सम्पूर्ण अधिकार दिदा सरकार नाम मात्रैको रहने तथा निजी साझेदारी भनेर सबै स्थानमा विदेशी आउने बन्दोबस्त गर्दा स्वदेशी निकाय वेकम्मा हुने तर्फ विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।