सामाजिक संघसंस्था दर्ताको अधिकार क्षेत्रबारे संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच विवाद देखिएको छ । संघीय कानुन नबन्दै प्रदेश सरकारहरुले कानुन बनाएर सामाजिक संघसंस्था दर्ता गर्न थालेपछि गृह मन्त्रालयले उक्त काम रोक्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रदेश–१ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले सामाजिक संघसंस्था दर्ता, नियमन, नविकरण आफैं गर्ने र यसअघि गृहमन्त्रालय मातहतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका साजिक संस्थाहरु पनि अनिवार्य सूचीकृत गर्ने भन्दै एक वर्ष अगाडि नै सामाजिक विकास संस्था ऐन बनाइसकेको छ । ऐनअनुसार प्रदेश सामाजिक विकास परिषदको तयारीसमेत भइहरेको बेला गृह मन्त्रालयले प्रदेशले संस्था दर्ता गर्न नपाउने परिपत्र गरेको हो । गृहले संघसंस्थाको दर्ता र नियमनसम्बन्धी कुनै पनि कार्य प्रदेश सरकारबाट नगर्न निर्देशन गरेको छ । संघसंस्था दर्ता तथा नियमन प्रदेशबाट नभई जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट नै हुनेगरी निर्देशनसहितको परिपत्र आएको मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले बताउनुभयो ।
सामाजिक संस्था दर्ता कुन तहको सरकारले गर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानको अधिकार बाँडफाँडको अनुसूचीमा छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले चालु आर्थिक वर्षमा ७४ वटा नयाँ संस्था दर्ता गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार ३ सय २८ वटा संस्था नविकरण भएका छन् । प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने प्रदेशसभाले कानुन बनाइसकेकाले गृहको पत्रकार आधारमा संस्था दर्ता नरोक्ने जनाएको छ । मन्त्रालयले अहिलेसम्म १० वटा संस्था दर्ता गरिसकेको छ ।
गृहले दर्ता नगर्नु भनी गरेको परिपत्र संघीय मन्त्रीपरिषद्को निर्णयसँग बाझिएकाले गृहको सर्कुलर निस्प्रभावी हुने सामाजिक विकास मन्त्रालयको भनाइ छ । गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्र र मन्त्रीपरिषद्को निर्णय नै बाझिएकाले परिपत्र पालना नगर्ने मन्त्रालयले बताएको छ । प्रदेश कानुनअनुसार मन्त्रालयमा १० वटा संस्था दर्ता भएका छन् भने नविनकरणका काम पनि भइरहेको छ । ८० भन्दा बढी संस्थाहरु सुचिकृत र दर्ताको प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशमा संस्था दर्ताको अधिकार कुन मन्त्रालयको हुने भन्ने पनि एकरुपता देखिएको छैन । केन्द्रमा गृह मन्त्रालय मातहत रहेको सो काम प्रदेश ३ र ५ मा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गर्नेगरी कानून बनेको छ भने प्रदेश १ मा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहनेगरी कानुन बनेको छ ।
