काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
यससँगै स्थानीय तहमा ९ हजार १६१ कर्मचारी छनोट र भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने बाटो खुलेको छ । लोकसेवा आयोगले जेठ १५ मा स्थानीय तहका लागि विभिन्न पदमा कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन निकालेको थियो । तर संविधानको मर्मअनुसार नभएको भन्दै संसदको राज्य व्यवस्था समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दियो भने सर्वोच्चमा पनि रिट र्पयो । भर्ना रोक्न नहुने माग गर्दै पनि रिट र्पयो । चार वटै रिटको सोमबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा सुनुवाई भएको थियो । इजलासले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐन दफा १२ अनुसार विज्ञापन जारी भएकाले रिट निवेदनको मागअनुसार लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर छ । लोकसेवाका अनुसार अतिरिक्त दस्तुर तिरेर आवेदन दिने समय भोलिसम्म छ ।
