काठमाडौं । नेपाल सरकारले गुठी विधेयक २०७५ फिर्ता लिएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आज बसेको बैठकले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले राख्नुभएको गुठी विधेयक २०७५ लाई फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । यो सँगै विधेयक राष्ट्रियसभाबाट औपचारिक रुपमा नै फिर्ता भएको छ । नेपालको संविधानको धारा १ सय १२ र राष्ट्रियसभा संञ्चालन नियमावलिको नियम १ सय १६ बमोजिम मन्त्री अर्यालले गुठी विधेयकलाई फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो । यसअघि गुठी विधेयकको बारेमा चौतर्फी विरोध भएपछि मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरि विधेयक फिर्ता लिनुभएको थियो । विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव पेश गर्दे मन्त्री अर्यालले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुदै जनताको भावनाको कदर गरेर गुठी विधेयक फिर्ता लिने निष्कर्षमा पुगेको बताउनुभयो । सरकारले विधेयकमा नमिलेका कुरा छलफल गरि मिलाएर जाउ भन्ने प्रस्ताव गर्दा गर्दै पनि समाधानमा नभई इगो बनाउने दिशामा उन्मुख भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
जनभावनालाई कदर गर्दै विधेय फिर्ता लिने अवस्थामा पुग्दै गर्दा फेरी खारेजीको कुरा उठेको भन्दै उहाँले गुठी विधेयकलाई सरकारसंग जोरी खोज्ने निहुँ बनाउन भन्दा मुलुकको विकास र सम्मृद्धिको बहसमा सरिक हुन अनुरोध गर्नुभयो ।
