काठमाडौं । सांसदहरुले खेलकुद क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउनका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नहुने बाध्यकारी व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथिको छलफलमा सहभागी हँुदै सांसदहरुले खेलकुद क्षेत्रको वृद्धि विकासका लागि राजनीतिक नियुक्तीलाई बन्द गर्नुपर्ने र नियुक्ती पछि पनि सदस्य सचिव राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । विधेयक संसोधनकर्ता दिव्यमणि राजभण्डारीले सदस्य सचिव राजनिति गतिविधिमा संलग्न हुदा खेलकुद क्षेत्रमा राजनीतिक भेदभावको अवस्था श्रृजना हुने भएकाले राजनीतिमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । त्यसैगरी सांसद विमला बिकले विधेयकमा खेलाडी प्रवद्र्धन कोष बनाउने विषय थप गर्न सुझाव दिनुभयो । युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले खेलक्षेत्रका समस्या तथा चुनौती सम्बोधन र दायित्वलाई केन्द्र भागमा राखेर विधेयकलाई पुर्णता दिनेतर्फ प्राप्त सुझावलाई मन्त्रालयले सधै स्वागत गर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रियसभामा उत्पति भएको ‘खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ लाई राष्ट्रियसभाले पारित गरेर सुझाव सहित प्रतिनिधिसभामा पठाएको हो । .
