सरकारले कालापानी नेपालको भूभाग भएको भन्दै भारत सरकारले हालै प्रकाशित गरेको नयाँ राजनीतकि नक्सा अस्वीकार्य भएको बताएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले आज प्रेस विज्ञप्तिमार्फत एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने समेत प्रष्ट पारेको छ । दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयहरु दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने नेपालको दिएको छ । नेपाल तथा भारतका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगका बैठकहरुबाट दुई देशबीचका समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरुको समाधानका लागि प्राबिधिकहरुको सल्लाहमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरुले काम गर्ने जिम्मेवारी दिइएको समेत नेपालले स्मरण गराएको छ ।