मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय प्रदेश नम्बर २ जनकपुरधामले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख तिलक परियार समक्ष बुझाएको छ ।

प्रतिवेदनमा मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारलाई दिएको कानूनी सुझाव, प्रदेश सरकार माथि परेको मुद्दाहरुको प्रतिरक्षा, संघीय सरकार माथि प्रदेश सरकारले गरेको मुद्दा लगायतका विषयहरु समेटिएका छन । प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दा संख्या २१ रहेको उल्लेख छ । प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषण परमादेश समेतको रिट १५ वटा,निषेधाज्ञा ५ वटा र बन्दी प्रत्यक्षीकरण १ गरी२१ वटा मुद्दा दायर भएकोमा ७ वटा मुद्दा फर्छौट भएको र १४ वटा लगत बांकी रहेको जनाइएको छ । प्रतिवेदन बझाइएपछि संचारकर्मीसंग कुरा गर्दै मुख्यन्याधिवक्ता दिपेन्द्र झाले अधिकांश मुद्दामा प्रदेश सरकारले सफलता हात भएको बताउनुभयो । उहाँले संघीय सरकारले संघीय वन ऐनको विषयमा संघीय सरकार विरुद्धमा दायर गरेको मुद्दामा जित हासिल गरेको समेत जिकिर गर्नुभयो ।