काठमाडौं, १८ पुष । सार्वजनिक लेखा समितिअन्र्तगतको उपसमितिले वाईड वडि खरिदमा दोषि देखिएको भन्दै बहालवाला मन्त्री रविन्द्र अधिकारीसहित २ पूर्वमन्त्री, २ वहालवाला र १ पूर्वसचिव र निगमका महाप्रबन्धकलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
उपसमितिले वाईडवडी विमान खरिद गर्दा सरकारलाई ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख नोक्सानी भएको देखिएको भन्दै सो प्रकरणमा दोषी देखिएका सबैलाई हदैसम्मको कारबाहीको सिफारिस गरेको हो । उपसमितिले नोक्सानीको रकम बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको पनि जनाएको छ । उपसमितिले तात्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, जितेन्द्रनारायण देव र हालका मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई वार्डड वडी विमान खरिदमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भन्दै कानुनसम्मत कारवाही गर्न सिफारिस गरेको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को विपरित अनियमित तरिकाले विमान खरिद कारवाही अगाडि बढ्दा पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिव नै वायु सेवा निगमको अध्यक्ष रहँदा यथेष्ठ सर्तकता नअपनाई निर्देशन दिन नसकेको र बैना रकम सटही सुविधा प्रदान गर्न तत्कालिन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री शाहीले निर्णय गरेको यसमा मन्त्रीको हैसियतले सर्तकता नअपनाएको र रोक्नलाई निर्देशन नदिएको देखिएकाले नैतिक जिम्मेवारी लिदै कानुनसम्मत कारवाहीको सिफारिस गरिएको छ । मन्त्री अधिकारीले विमान खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नदेखिएको स्पष्ट हुँदाहुँदै सोको छानविन नगरि जानी जानी अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको तथा भुक्तानी नदिएको भन्दै गलत विवरण दिएको भन्दै कानुनबमोजिम कारवाहीको सिफारिस गरिएको छ । त्यसैगरी उपसमितिले निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले वद्नीयत राखी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियारीको दुरुपयोग गरि भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएको भन्दै तत्काल निलम्बन गरि हदैसम्मको दण्डसजाय गर्न नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन भनेको छ ।
उपसमितिले वायुसेवा निगमको संचालक समितिका तात्कालिन अध्यक्ष रहेका पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राई, पर्यटन सचिव शंकर अधिकारी र कृष्णप्रसाद देवकोटालाई कारवाहीको सिफारिस गरेको छ । सचिव राई हाल गृहमन्त्रालयमा सचिव हुनुहुन्छ । शंकर अधिकारीले सचिवबाट अवकाश पाईसक्नुभएको छ । अर्का सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा वहालवाला पर्यटन सचिव हुनुहुन्छ । उपसमितिले विमान निरीक्षणका नाममा झण्डै १ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको भन्दै निरिक्षण टोलीमा संलग्न ३८ जनाबाट क्षतिपूर्ति भराउन सिफारिस गरेको छ । निरीक्षण टोलीमा रहेका अधिकांश प्राविधिक ज्ञान नभएका संलग्न भएको पुष्टि भएको पनि उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
