मोरङ, २८ पुष । गरीव तथा विपन्न नागरिकलाई आवासको सुविधा उपलव्ध गराउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेको जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश १ का केही जिल्लामा प्रभावित भएको छ । जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत अधुरो भवन सम्पन्न गर्न संघीय सरकारले प्रदेशमा बजेट पठाए पनि विवरण अभावमा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पुरानो कार्यालय संघीय परियोजना कार्यान्वयन इकाईको रुपमा परिणत भएको छ । त्यसले गर्दै आएको काम प्रदेशमा हस्तान्तरण भएको छ । तर पुरानो कार्यालयले प्रदेश सरकार मातहतको उक्त कार्यलयलाइ कार्यक्रमको विवरण हस्तान्तरण गर्दा कार्यक्रम नै अलपत्र बनेको हो । कार्यक्रम अनुसार घर निर्माणको काम सुरु गरेका नागरिकहरुले सम्पुर्ण रकम भुक्तानि नहुदा अहिले घर निर्माणको काम अलपत्र बनेको गुनासो गरेका छन् । जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगतका क्रमागत योजनाहरु सञ्चालन गर्न बजेट प्राप्त भएको भएपनि ति योजना के हुन् र कहाँ कहाँ सञ्चालन भइरहेको छ अनि कुन योजनाले कति भुक्तानी पाउन बाँकी छ भन्ने कुनै जानकारी नहुदा कार्यक्रम प्रभावित बनेको छ ।
विराटनगर स्थित शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले उदयपुर, सुनसरी र मोरङ जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छ । तीन जिल्ला २ हजार ८२ योजनाकालागि बजेट प्राप्त भएपनि कुन जिल्लामा कति योजना छन्् । कुन चरणमा सम्पन्न भएको छ भन्ने विवरण नहुँदा काम अगाडि बढाउन गाह्रो भएको हो । पहिले काम गरेको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय विराटनगर खारेज भएर नाम परिवर्तन भएपछि उसले प्रदेश मातहतको कार्यालयलाई विवरण उपलव्ध गराएको छैन । प्रदेश सरकारले विवरण उपलव्ध गराउन पटक पटक आग्रह गरेको भएपनि विगतमा भुक्तानी गरेको रकमको लेखापरीक्षणको दायित्व लिने भएमात्र हस्तान्तरण गर्ने भन्दै अत्तो थापेको छ । दुई कार्यालयबीचको खिचातानीले गर्दा जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत घर निर्माण गरिरहेका गरीव तथा विपन्न नागरिकहरु चिसो मौसममा पनि खेतबारीमा त्रिपाल टाँगेर बस्न वाध्य भएका छन्् । रकम निकाशा रोकिएकाले उनीहरुले आफ्नो घरलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।
