काठमाडौं । एनसेल सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला बारे प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले चासो देखाएको छ ।
आज बसेको समितिको बैठकमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला यस अघि भएको आदेश र विभिन्न समितिले दिएको निर्देशनलाई खण्डित गर्ने गरि भएको भन्दै सांसदहरुले फैसलाको अध्ययन गर्नु पर्ने धारणा राखेका हुन । समितिमा समय मागेर बोल्दै सांसद सन्जयकुमार गौतमले नेपाल सरकार अन्तर्गतको कर निर्धारण गरि अशुलउपर गर्ने निकायले गरेको निर्णय बिपरित सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनु आश्चर्य भएको बताउनु भयो । यस्तै अर्का सांसद देवप्रसाद गुरुङ्गले सर्वोच्चको फैसलाले कतै गलत नजीर त बसाल्दैन भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्ने बताउनु भयो ।उहाँले अदालतले गरेको फैसलालाई समितिमा छलफल गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भनेर जिज्ञासा राख्नु भयो ।
समितिका सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले एनसेलको विषयमा भएको फैसला बारे समितिमा छलफल हुनुपर्ने सांसदहरुको धारणा मनासिव भएको भन्दै छलफल हुनसक्ने बताउनु भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले भदौ १० गते एनसेलले तिर्नुपर्ने भनी ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करलाई बदर गर्दै पुनः कर निर्धारण गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । यस फैसलाले नेपाल सरकारले एनसेलबाट पुँजीगत लाभकर बापत पाउन सक्ने ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ गुमेको विश्लेषण हुदै आएको छ ।
