निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन हुने जिल्लामा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको योजना छनोट र बजेट बाँडफाँट नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गरी आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी लगायतका कार्यक्रमको योजना छनोट र बजेट बाडफाँट आचारसंहिता विपरीत हुने उल्लेख गरेको छ । उसले पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको योजना छनोट, स्वीकृति र सञ्चालन कार्य नगर्न नगराउन निर्देशन दिएको छ । केही दिनअघि नेपाली कांग्रेसले सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरुले उपनिर्वाचन हुने क्षेत्रमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको योजना छनोट, बजेट खर्च लगायतका काम गरी चुनाव प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाएको थियो । निर्वाचन आचारसंहिता २०७२ को परिच्छेद –३ को दफा ७ बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको वार्षिक बजेटमा समावेश भएको कार्यक्रमबाहेक नयाँ नीति, योजना तथा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न, सञ्चालन गर्न र त्यसका लागि जनशक्ति र साधन स्रोत परिचालन गर्नु निर्वाचन आचार संहिता विपरीत मानिन्छ । त्यस्तै कुनै योजनाको शिलान्यास गर्ने, उद्घाटन गर्ने, सर्वेक्षण गर्ने, अध्ययन गर्ने वा त्यसको अनुमति दिनु पनि आचारसंहिता विपरीत हुने आयोगले जनाएको छ ।
