श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयमा रोक लगाइदिएको छ । राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले संसद् विघटन गर्दै निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई तत्कालका लागि रोक लगाएको हो । अदालतले राष्ट्रपतिद्वारा अर्को बर्ष हुने गरी घोषणा गरेको आकस्मिक निर्वाचनलाई पनि रोक्न निर्देशन दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश नलिन परेराको नेतृत्वमा भएको तीन सदस्यीय इजलासले आगामी डिसेम्बर ७ सम्म राष्ट्रपतिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । राष्ट्रपति सिरिसेनाले गत अक्टोबर २६ मा प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेलाई बर्खास्त गरी शक्तिशाली पूर्व राष्ट्रपति महिन्द्रा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि आएको संवैधानिक संकटबारे निर्णय दिँदै अदालतले तत्काल संसद् विघटन र निर्वाचन रोक्न आदेश दिएको हो । संसद्मा राजापाक्षको बहुमत पुग्ने नदेखिएपछि राष्ट्रपति सिरिसेनाले संसद्को विघटन गरी आगामी जनवरी ५ मा आकस्मिक निर्वाचन हुने घोषणा गर्नुभएको थियो । तर विक्रमासिंघेको दलले संसद् विघटन गर्ने र निर्वाचन गर्ने निर्णयको विरोधमा अदालतमा निवेदन दिएको थियो । (एजेन्सी)