पुल सुधार तथा मर्मतसम्भार एवं खाद्य तथा पोषण परियोजना कार्यान्वयन गर्न सरकारले विश्व बैङ्कसँग रु १८ अर्बको सम्झौता गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा र विश्व बैङ्कका उपाध्यक्ष हार्टविग साफेरको उपस्थितिमा आज अर्थमन्त्रालयमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा अर्थ सचिव राजन खनाल र नेपाल, बङ्गलादेश र भूटानका लागि बैङ्कका देशीय निर्देशक चिम्याओ फ्यानले हस्ताक्षर गरे । स्रो पुल सुधार तथा मर्मतसम्भार परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा यातायात क्षेत्र सुधारका निम्ति निर्माण गरिने पुलमा लगानी गर्न बैङ्कले रु १३ अर्ब ३० करोडभन्दा बढी रकम ऋणस्वरुप उपलब्ध गराउनेछ । उक्त रकमबाट ४७७ बढी पुल निर्माण गरिनेछ ।
नेपालको रणनीतिक सडक सञ्जालका ४३३ पुलका निम्ति प्रदान गरिने उक्त ऋणबाट ९० वटा पुलको मर्मतसम्भार, दुर्घटनाका जोखिम कम गर्न १८० वटाको स्तरोन्नतिका साथै ८० वटा दुईलेनका नयाँ पुल र ३५ वटा चार लेनका पुलको मर्मतसम्भार एवं पुनःस्थापनामा खर्च गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी समावेशी विकास तथा महिलालाई केन्द्रमा राखेर खाद्य तथा पोषण सुदृढीकरणका लागि बैङ्कले रु चार अर्ब ७० करोड अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ । उक्त परियोजनाबाट ६५ हजार घरपरिवार प्रत्यक्षरूपमा लाभान्वित हुनेछन् । त्यस अवसरमा मन्त्री खतिवडाले सडक र पुल भौतिक पूर्वाधार विकासका पूर्वशर्त भएका बताउँदै नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा बैङ्कले निरन्तर सहयोग गरेकामा हार्दिक आभार प्रकट गरे । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको कुनै भूमिका नभए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको खाद्य सुरक्षाको क्षेत्र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएकामा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । अर्थमन्त्रीले त्यस्ता चुनौतीलाई परास्त गर्न बैङ्कबाट थप सहायताको अपेक्षा नेपालले गरेको बताए । उपाध्यक्ष साफेरले नेपाल सरकार र बैंकका पदाधिकारीको अथक प्रयासबाट एउटा परियोजनामा ऋण लगानी र अर्कोलाई अनुदान प्रदान गर्न सम्भव भएको भन्दै सडक र पुल विकासका मेरुदण्ड भएकाले त्यसमा लगानी गर्नु अपरिहार्य भएको बताए । गरीबी घटाउन र समावेशी विकासको बाटोमा नेपाललाई अग्रसर तुल्याउन दुवै परियोजना प्रभावकारी हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे । (रासस)
