झापा, ६ पुष । एसियन हाइवेसँग जोड्ने उद्देश्यले नेपाल र भारत सरकारको सम्झौताअनुसार भारत सरकारले झापाको काकँडभिट्टास्थित मेची नदीमा नयाँ पुल बनाउने काम सुरु गरेको छ । ६ लेनको मितेरी पुलको काम भारततर्फ भने धमाधम भइरहेको छ । तर, नेपालतर्फ पुल जोड्ने जमिन खाली गराउन स्थानीयलाई सरकारले उचित मुआब्जा नदिँदा पुल विस्तारमा ढिलाई भइरहेको छ ।
भारत भम्रण गएका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच सम्झौता भएको एक वर्षपछि भारत सरकारले काँकडभिट्टास्थित मेचीनदीमाथि मितेरी पुल निर्माणको काम सुरु गरेको छ । काँकभिट्टास्थित मेची नदीमा अहिले दुई लेनको मेची पुल छ । सो पुल जिर्ण अवस्थामा रहेको छ । त्यसैले एसियाली विकास बैङ्कको लगानीमा झापाको काँकडभिट्टा र भारतको पानीट्याङ्की नाका जोड्ने गरी पुल निर्माण हुँदैछ । तर, नेपालतर्फ पुलको पिलर गाड्ने र सडक फराकिलो बनाउनका लागि वस्ती सार्ने विषयको विवाद नमिल्दा काम प्रभावित बनिरहेको छ । मेचीनगर ६ काँकडभिट्टास्थित मेचीडाँडा बस्ती पर्ने पुल निर्माण स्थलमा ४२ घरपरिवारको पुनस्र्थापना र मुआब्जाको काम नटुङ्गिदा यस्तो समस्या आएको हो । ४२ घरमध्ये ४ घरपरिवारको मात्र धनपुर्जा छ । बाँकी धनिपुर्जाविहीन छन् । मुआब्जासहित उचित स्थानमा पुनस्र्थापना नभएसम्म काम हुन नदिने स्थानीयको अडान छ । ३२ सालदेखि यस स्थानमा बसोबास गर्दै आइरहेकोले सरकारले यहाँका जनतालाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने स्थानीय बताउँछन् ।
पुल निर्माण अवरुद्ध भएपछि मेचीनगर नगरपालिकाले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर मुआब्जा रकम उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो । ३८ घरपरिवारलाई हटाउन २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ लाग्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । अधिग्रहणमा पर्ने घर र जग्गाधनीलाई उचित क्षतिपूर्ति र वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि पहल भइरहेकोे मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख विमल आचार्य बताउनुहुन्छ । मन्त्रीपरिषद् बैठकले काकँडभिट्टास्थित मेचीपुलको आसपासका विस्थापित बन्ने घरपरिवारलाई मुआब्जा प्रदान गर्नका लागि आवश्य बाटो खुला गरेको छ । यता, पहिले थाहा भएकामध्ये चार परिवारको मात्र धनीपुर्जा भएकाले उनीहरूलाई जग्गा प्राप्ति ऐनअन्तर्गत सरकारले मुआब्जा दिइन मिल्ने सडक डिभिजन कार्यालय दमकका इन्जिनियर माधव पौडेल बताउनुहुन्छ ।
पुल निर्माणका लागि भारतले १ अर्ब ५९ करोड भारतीय रुपैयाँ एसियाली विकास बैंकबाट सहयोग लिएको छ । १५ सय मिटर लम्बाई रहेको पुलसँगै ८ सय २५ मिटरको ६ लेनको अप्रोच रोड पनि बनाउने योजना त्यसमा समेटिएको छ । मुआब्जा विवादलाई छिट्टै सल्टाएर पुल निर्माणको गतिरोध अन्य गर्नुपर्छ । मकालु समाचारका लागि झापाको काँकडभिट्टाबाट पार्थ मण्डलको रिपोर्ट ।
