काठमाडौ, १९ मंसिर । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संरचना समेत निर्माण नभएकाले ठूला विकास आयोजनाको काम तत्काल प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न नसकिएको स्पष्ट पार्नु भएको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले कर्मचारी समायोजन, क्षमता विकास हुने वित्तिकै सरकारले ठूला विकास आयोजनाको काम पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दै लैजाने योजना पनि अघि सार्नु भयो । आज संघीय संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सेवा प्रवाहको काममा प्रतिकूल असर पर्न नदिन पनि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनको कामलाई क्रमिक रुपमा हस्तान्तरण गर्दै लैजाने व्यवस्था गर्नु परेको पनि स्मरण गराउनु भयो । बैठकमा समितिका सदस्यहरुले वित्तिय स्रोत किन प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पर्याप्त व्यवस्था नगरेको भनि मन्त्री खतिवडालाई प्रश्न गरेका थिए । त्यसको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री खतिवडाले स्थानीय तह क्रमशः व्यवस्थित हुँदै जाने र त्यसपछि उनीहरुलाई सबै वित्तिय स्रोत हस्तान्तरण गर्ने सरकारको योजना रहेको पनि बताउनु भयो । अर्थमन्त्री खतिवडाले स्थानीय र प्रदेशमा देखिएको करसम्बन्धि विवाद समाधान गर्न आगामी आईतबार अन्तर सरकारी समन्वय परिषदको बैठक बोलाइएको पनि समितिलाई जानकारी गराउनु भयो । उहाँले बैठकमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको बजेट खर्चबारे पनि समिक्षा हुने बताउनु भयो । अर्थमन्त्री खतिवडाले चालू आर्थिक वर्ष भित्र संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारका सबै वित्तिय स्रोत प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भईसक्ने दावी पनि गर्नु भयो ।
