काठमाडौं, ११ पुष । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ माथि पुनर्विचार गर्न नसकिने बताउनुभएको छ ।
मन्त्री पण्डितले सो अध्यादेशमा कर्मचारीको वृत्ति विकास रोक्ने कुनै प्रावधान नराखिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । आज संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनहरुसँग छलफल गरेर ल्याइएको सो अध्यादेश अनुमोदन गर्ने निकाय जसरी कर्मचारीहरुले विरोध गरेको भन्दै आपत्ति पनि जनाउनुभयो । मन्त्री पण्डितले सरकारले संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएलगत्तै संघीय निजामती सेवा ऐन पेश गर्ने र त्यो पारित हुने वित्तिकै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक संघीय प्रादेशिक सेवा ऐन, प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन पनि ड्राफ्टको रुपमा संघीय संसदमा पेश गर्ने योजना पनि अघि सार्नु भयो ।
मन्त्री पण्डितले स्थानीय र प्रदेश तहको विकास, निर्माण र सेवा प्रवाहको काममा अवरोध आउन नदिन सरकारले कर्मचारी समायोजना अध्यादेश ल्याउनु परेको स्पष्टिकरण पनि दिनुभयो । उहाँले संघमा बसीरहेका कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्दा मनोवैज्ञानिक त्रास देखिएकाकारण सो अध्यादेशमा विरोध भईरहेको दावी पनि गर्नुभयो ।
