काठमाडौं, ३ पुष । अन्तरप्रदेश परिषदको दोस्रो बैठकले अन्तर प्रदेश सहजीकरणसम्बन्धि प्रतिवेदन अनुमोदन गरेको छ ।
प्रदेशको समस्या समाधानका लागि सुझावसहित गृहमन्त्री रामबहादुर थापा नेतृत्वको कार्य दलले पेश गरेको अन्तरप्रदेश सहजीकरण सम्बन्धि प्रतिवेदन आज बसेको परिषदको दोस्रो बैठकले अनुमोदन गरेको हो । प्रतिवेदनमा संघ र प्रदेश सरकारबीच देखिएको समस्या समाधानका लागि कार्यतालिकासहितको योजना समावेश गरिएको प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जानकारी दिनु भयो ।
प्रतिवेदनमा पुस मसान्त भित्र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गरि सक्नुपर्ने सीमा तोकिएको छ । त्यसैगरी संघीय सरकारले माघ भित्र प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । चैत्र भित्र प्रदेशका लागि आवश्यक सबै कानुन पनि संघीय सरकारले बनाई सक्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको मुख्यमन्त्री राउतले बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री केपी ओली अध्यक्ष रहनु भएको परिषदको पहिलो बैठकले प्रदेशका समस्या समाधानका लागि आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पार्न गृहमन्त्री थापा नेतृत्वको कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्य दलले तयार पारेको सोही प्रतिवेदन आज परिषद बैठकले अनुमोदन गरेको हो ।
