विराटनगर, १८ मंसिर । केन्द्र सरकारले मंसिर २३ गतेका लागि आव्हान गरेको अन्तर–प्रदेश बैठकमा एक नम्बर प्रदेश सरकारले कर्मचारी अभाव, अधिकार बाँडफाड लगायतका विषयमा देखिएको विवादका विषयमा कुरा राख्ने तयारी गरेको छ ।
आज सन्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दे प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न उक्त बैठक महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । एक नम्बर प्रदेशका तर्फबाट बैठकमा कर्मचारी व्यवस्था, चलअचल तथा भौतिक सम्पत्ति र संरचनाको स्वामित्व बाँडफाँडका विषयमा कुरा उठाउने उहाँले बताउनुभयो । साथै प्रदेश प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकायको सञ्चालनजस्ता विषय पनि टुंगो लगाइने उहाले जानकारी दिनुभयो । बैठकपछि संघ र प्रदेश वीचको अन्यौलता कम हुने र दुवै सरकारले नयाँ गति लिने मुख्यमन्त्री राईले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । संघ र प्रदेशवीचको विवाद मिलाउन भन्दै काठमाडौमा दोस्रोपटक बैठक आह्वान गरिएको हो । बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले औँल्याएका प्रदेशका समस्याबारे छलफल गरीे निकास खोजिने जनाइएको छ ।
